महाबली...

 मुंबई, ता. ३०- नगरपरिषदांच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी दिलेल्या उमेदवारी अर्जासंदर्भातल्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात अपील दाखल झालेल्या जागेकरिता अपीलाचा निकाल लागल्यानंतर तिसर्‍या दिवसापर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. परंतु अपील दाखल न झालेल्या जागांचे चिन्हवाटप आणि इतर कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसारच होईल.   राज्यातील १८८ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी ८ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्जाबाबत अपील दाखल झालेल्या जागांसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा टप्पा पूर्ण झाला असल्याने या जागांचा निवडणूक कार्यक्रम पू्र्वीच निश्चित केल्यानुसार पार पडेल.   महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक नियम १९६६ मधील नियम ४ च्या पोटकलम ३ अनुसार अपीलाचा निकाल लागण्यानंतर तिसर्‍या दिवसापर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. तसेच यानंतर मतदान दिनांक राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठांनी तरुणांसाठी जागा रिकामी करण्याचे आवाहन नुकतेच युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात केले आहे. या माध्यमातून युवकांचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न त्यांनी निश्चितपणे केला आहे. चिदंबरम यांनी स्वतःपासून सुरूवात करणे अपेक्षित आहे. आगामी निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा व्होट बँक आपल्याकडे खेचुन आणण्यासाठी देखील ही तयारी असावी. काहीही असो. हे मात्र खरे आहे. राजकारण्यांनी सत्तेची अभिलाषा न बाळगता तरुणांसाठी राजकारणात संधी उपलब्ध करणे ही काळाची गरज ठरत आहे. तरुण म्हणजे मॅच्युअर, परिपक्व नसतो हा समज आताच्या तरुणांनी आपल्या बुद्धीच्या कौशल्यावर आणि चुणुक दाखवून खोटा ठरवला आहे. केवळ काँग्रेस पक्षच नव्ह, तर सर्वच राजकीय पक्षातील ज्येष्ठांनी आता नव्या दमाच्या तरुणांना राजकारणात संधी द्यावी. त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील चांगल्या कार्याच्या अनुभवाचेच केवळ मार्गदर्शन तरुणांना करावे. राजकाराणातून देखील निवृत्त होण्यासाठी आचारसंहिता तयार करण्याची गरज आहे. राजकारणात राहून वडिल आणि मुलगा वेगवेगळ्या पक्षात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु हे सारे उपलब्ध

मुंबई, ता. २२ - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या मतदानासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदार ओळखपत्राव्यतिरिक्त अन्य १६ पुराव्यांमध्ये आता आधार ओळखपत्राचाही समावेश करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयानुसार मतदाराकडे ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले मतदार ओळखपत्र नसल्यास किंवा त्यावरून मतदाराची ओळख पटत नसल्यास आधार ओळखपत्रासह १७ पुराव्यांपैकी एक पुरावा सादर करावा लागेल. यानंतरच मतदारास मतदान करता येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मतदानाप्रसंगी मतदाराच्या ओळखीसाठी पुढीलपैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक आहे: १. पासपोर्ट, २. वाहन चालविण्याचा परवाना ३. आयकर विभागाकडील पॅनकार्ड, केंद्रशासन, राज्यशासन, सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्थानिक स्वराज्या संस्थेने आपल्या कर्मचार्‍यांना छायाचित्रासह दिलेली ओळखपत्रे, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा टपाल कार्यालयातील खातेदाराचे छायाचित्र असणारे पासबुक, स्वातंत्र्य सैनिकाचे छायाचित्र असलेले ओळखपत्र, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकार्‍याने अनुसूचित जाती, अनुसूचि