महाबली...

नवी मुंबई, ता. ८ एप्रिल - नवी मुंबईतील ९५ गावठाणांच्या आसपासची अनधिकृत बांधकामे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पाडणे सिडकोला बंधनकारक असल्याने अशा १६५७ बांधकामाविरूध्दची कारवाई सिडको लवकरात लवकर करील अशी स्पष्ट ग्वाही सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजय भाटिया यांनी आज दिली. जासई येथील आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. भाटिया बोलत होते. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे त्यांच्या सततच्या मागणीनुसार नियमित करण्यासाठी समूह विकास योजनेद्वारे गावठाणांचा पुनर्विकास करण्याबाबतची अधिसूचना २०१४ मध्ये शासनाने प्रसिध्द केली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करून शासनाने सुधारित योजना तयार केली. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या बांधकामांना ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ मार्च २०१५ रोजी विधिमंडळात केली होती. सर्व १६५७ अनधिकृत बांधकामे १ जानेवारी २०१३ नंतर बांधण्यात आली आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात अशी १०२१ बांधकामे आहेत तर सिडकोच्या क्षेत्

नवी मुंबई, (प्रतिनिधी) - सीसीटीव्ही देखरेखीसाठी स्वेच्छेने आचारसंहिता राबविणारे नवी मुंबई हे देशातील पहिलेच शहर ठरले आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता संभाव्य गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी वर्दळीच्या ठिकाणी छुप्या कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सिडकोने स्वेच्छा सीसीटीव्ही कॅमेरा देखरेखीची आचारसंहिता तयार केली. सिडको अधिकारकक्षेतील खाजगी तसेच सरकारी आस्थापनांनी या आचारसंहितेला मान्यता दिली आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सिडकोने सुकाणू समिती स्थापन केली होती. राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्री. राजेश अग्रवाल हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स हे सिडकोचे या प्रकल्पासाठी सल्लागार आहेत. समितीने नवी मुंबईतील सर्व खाजगी आणि सरकारी संघटना, संस्था आणि कंपन्यांच्या वरिष्ठांशी या संहितेबाबत चर्चा करून ती निश्चित केली. या संहितेनुसार रेल्वे स्थानके, दुकाने, मॉल्स, चित्रपटगृह, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, गृहनिर्माण प्रकल्प, कारखाने, गोदामे अशा विविध सार्वजनिक स्थळी छुपे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. ही

मुंबई - (प्रतिनिधी) - सायन ते कळंबोली हा दहा पदरी रस्ता मोकळा करण्यात आला आहे. या रस्त्याचा ९५ टक्के भाग सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात येतो. सिडकोच्या उभारणीत येथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील टोलचा भार नवी मुंबईकरांवर पडू नये, यासाठी आपण आजच्या कॅबिनेट बैठकीत सिडकोतर्फे १२०० कोटी देण्याची मागणी करणार असल्याचे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. विष्णूदास भावे नाट्यगृह,वाशी येथे पार पडलेल्या नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या निर्धार मेळाव्यात त्यांनी ही घोषणा केली. ठाणे जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात टोलनाके आहेत. हे टोलनाके कसे कमी करता येतील, यावरही विचारविमर्श चालू असल्याचे अजित पवार म्हणाले. MMRDA, सिडको आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यांचा समन्वय साधून हे टोलनाके बंद करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच Light Motor Vehicle ला दुचाकी, तीन चाकी आणि एसटीप्रमाणे टोलमधून वगळता येऊ शकते का? याचीही चाचपणी चालू केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सांगितले.

स्वयंपूर्ण नवी मुंबईतील भविष्याची गती सांभाळणारा तर्कसंगत आणि सुयोग्य प्रकल्प म्हणजे नवी मुंबई मेट्रो. परिवहनाच्या बृहद आराखड्यावर आधारीत बहुपर्यायी दळणवळण व्यवस्थांना पूर्णत्व देणे हाच मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा उद्देश. दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॅार्पोरेशन आणि ली असोसिएट्‌स साऊथ एशिया यांच्या सूचनाबरहूकुम नवी मुंबईत पाच मार्गांचे जाळे विणले जाणार आहे. पूर्णत: उन्नत मार्गिकेवरून धावणारी ही मेट्रो पहिल्या टप्प्यात 11 कि.मी. अंतराच्या बेलापूर ते पेंधर क्षेत्रातील परिवहनाला नवे परिमाण देईल यात शंका नाही. रेल्वेने निर्धारित केलेल्या बांधकाम दर्जाच्या परिमाणांची काटेकोर पूर्णता जागे अभावी, जागेच्या पूर्व-नियोजित वापरामुळे अथवा आरक्षणामुळे होऊ न शकल्याने नवी मुंबईतील काही नोडस्‌ रेल्वे मार्गापासून वंचित राहिले. जनतेला सर्व सुविधा पुरविण्याचा वसा घेतलेल्या, नागरिकांच्या समस्यांची, मागण्यांची प्राथम्याने दखल घेणाऱ्या सिडको प्रशासनानं त्यावर काढलेला तोडगा म्हणजे नवी मुंबई मेट्रो. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या शक्यतेबाबतचा सकारात्मक अहवाल दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाकडून प्राप्त होताच सिडकोने व्